Legal Provision

-  नेपालको संविधान २०७२
-  सहकारी नीति २०६९
-  सहकारी ऐन २०७४
-  सहकारी नियमावली २०७५
-  सम्बन्धित प्रदेश तथा पालीकाको ऐन तथा नियमावलीहरु
-  नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१
-  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन तथा मापदण्ड २०८२

- भाग ४ धारा ५० राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तर्गत उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था :
  सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकमत परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी            आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
- भाग ४ धारा ५१ राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीत :
  (१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, 
  (३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने ।

- विनियम
- कार्यविधिहरु
- नियमावलीहरु
- आचारसंहीता
- साधारण सभा र सञ्चालक समितिको निर्णयहरु 

गैह्रकानूनी रुपमा कमाएको सम्पत्तीलाई कानूनि रुपमा कमाएको भनी प्रमाणीत गर्न कालो धनलाई सुद्धाई गर्नु सम्पत्ती शुद्धिकरण हो । यो कार्य गैह्रकानूनी कार्य हो । संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुले यसो गर्नु हुँदैन ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ भनिएको छ । सोही बमोजिम ब्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने भएकोले एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणा संस्थाले लिएको छ ।